लाड़ली बहना योजना में नाम न आने पर नारी सम्मान योजना का लाभ लें 1000 की जगह 1500 रुपये हर महीने
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में लगभग महिलावोटरों की संख्या 2 करोड़ 60 लाख 23 हजार 733 है और प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों में महिला वोटरों की संख्या पुरुष से अधिक है इसलिए इस साल की चुनावी संग्राम में महिलाओं को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है।
सिर्फ इतने महिलाओं को ही मिला लाभ
लाड़ली बहना योजना का लाभ पाने के लिए आपको योजना के निमयानुसार पात्र होना जरुरी है अन्यथा आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े अनुसार कुल सवा करोड़ आवेदन आये हैं और जिसमें सिर्फ 70 से 80 लाख महिलाओं का नाम है। अन्य महिलाएं योजना के लिए अपनी पात्रता साबित नहीं कर पायी है।
इन महिलाओं को नहीं मिला लाभ
- प्रदेश की वे महिलाएं जो स्वयं किसी भी योजना के तहत 1000 रुपए महीना या उससे अधिक की राशि पहले से ही प्राप्त कर रही हो।
- परिवार का कोई सदस्य वर्तमान और भूतपूर्व सांसद या विधायक हो।
- परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार और राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम, का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या संचालक सदस्य हो।
- परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडक़र) हो।
- परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
- परिवार के सदस्यों के नाम से रजिस्टर्ड चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) रहे हों।
“लाड़ली बहना योजना” में नाम न आने पर “नारी सम्मान योजना” के लाभ लें
मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत जोरों शोरों से हो रही है जिसके चलते अब कांग्रेस और बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में शिवराज सरकार ने लाड़ली बहना योजना को लागू किया है जिस योजना ने पूरे देश में खूब सुर्खिया बटोरी है और बहुत से रिकॉर्ड बनाएं हैं। इस योजना के लिए के महीने में ही करोड़ों महिलाओं के आवेदन भरे जा चुके हैं।
लाड़ली बहना योजना के जवाब में कांग्रेस ने ‘नारी सम्मान योजना’ को लेकर आ रहे हैं जी हाँ दोस्तों कांग्रेस ने दावा किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपये नारी सम्मान योजना के तहत दिया जायगा और रसोई गैस सिलेंडर की राशि 500 रुपये कर दिया जायगा। नारी सम्मान योजना के तहत कमलनाथ 9 मई को छिंदवाड़ा से ‘नारी सम्मान योजना’ की शुरुआत करने वाले हैं। जिसके तहत कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र से कम से कम 50,000 महिलाओं के फॉर्म भरवाने का लक्ष्य रखा है।
उम्मीद की जा रही है कांग्रेस सरकार उन महिलाओं पर फोकस कर रही है जिनका नाम बहना योजना पर नहीं आया है और जिन्होंने अपनी पात्रता साबित नहीं कर पाएं हैं ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस सरकार नारी सम्मान योजना के लिए क्या कोई पात्रता लागू करती है या नहीं।