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Madhya Pradesh: मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की शुरुआत की

राज्य सरकार 140 करोड़ रुपये बैंकों में जमा करेगी : CM चौहान  मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री 

मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की शुरुआत की

भोपाल (मध्य प्रदेश) : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि रोजगार राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

योजना के तहत युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस और सर्विस सेक्टर के लिए 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा. कर्ज लेने वाले युवाओं को 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने की। कार्यक्रम में चौहान मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री एवं संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

योजना के तहत युवाओं को बैंक गारंटी नहीं देनी होगी क्योंकि सरकार युवाओं की ओर से गारंटी लेगी। इसके लिए राज्य सरकार 140 करोड़ रुपये बैंकों में जमा कराएगी। उन परिवारों के युवा जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है, इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

सीएम ने कहा, “यह योजना राज्य के युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। आज 2019 के युवाओं को करीब 108 करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया कराया गया. राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह एक दिन को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रोजगार देना हमारे लिए एक यज्ञ के समान है।

चौहान ने कहा, 'राज्य के हर युवा के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए और आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए। युवाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना राज्य में एक क्रांति की शुरुआत है। आजीविका किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए राज्य सरकार समग्र रोजगार और स्वरोजगार के दृष्टिकोण की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में भर्ती के लिए भी अभियान चलाया गया है. स्कूल शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की गई। साथ ही पुलिस आरक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी थी।

योजना

  • युवाओं को व्यवसाय व सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण 3% ब्याज सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

  • युवाओं को बैंक गारंटी नहीं देनी होगी क्योंकि सरकार युवाओं की ओर से गारंटी लेगी

  • 12 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के युवा इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकेंगे



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